7/11/21

Birsingha Village - Ishwar Chandra Vidyasagar birth place -The era of inserted birsingha village in Midnapore

Birsingha

Birsingha village is located in Ghatal Tehsil of Paschim Medinipur district in West Bengal under Medinipur Division. Birsingha village is famous for the birth place of the great Bengali social reformer and the author of Varna Parichay Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. Ishwar Chandra Vidyasagar was born in a Hindu Brahmin family to Thakurdas Bandyopadhyay and Bhagavati Devi at Birsingha village in the Ghatal subdivision of Paschim Midnapore District on 26 September 1820.

Ishwar chandra Vidyasagar birth place birsingha gram
Ishwar Chandra Vidyasagar Home






Ishwar chandra Vidyasagar birth place Midnapore
Ishwar chandra Vidyasagar birth place

Ghatal subdivision, shown in the map alongside, has alluvial soils. Around 85% of the total cultivated area is cropped more than once.It has a density of population of 1,099 per km2, but being a small subdivision only a little over a fifth of the people in the district reside in this subdivision. 14.33% of the population lives in urban areas and 86.67% lives in the rural areas. birsingha gram pin code is 721222. It is situated 11.6km away from Ghatal Police Station & 11.6km away from Ghatal Central Bus Stand. Midnapur is the district headquarter of Birsingha village. As per 2009 stats, Birsingha is the gram panchayat of Birsingha village. The total geographical area of village is 354.27 hectares. Kharar is nearest town to Birsingha which is approximately 5km away.

Birsingha Village | Map of Birsingha Village in Ghatal Tehsil, Medinipur of West Bengal


Demographics

According to the 2011 Census of India, Birsingha had a total population of 3,026, of which 1,588 (52%) were males and 1,438 (48%) were females. There were 342 persons in the age range of 0–6 years. The total number of literate persons in Birsingha was 2,343 (87.30% of the population over 6 years).

Education

Birsingha Vidyasagar Balika Vidyapith is a Bengali-medium girls' only institution established in 1971. The school has facilities for teaching from class V to class X. It has a library with 200 books and 15 computers. It is housed in a government building.Birsingha Primary School was established in 1929.

Healthcare

Vidyasagar Block Primary Health Centre, with 10 beds at Birsingha, is the major government medical facility in the Ghatal CD block.


Related Questions

Read more »

Labels: , , , , ,

6/18/21

गहमर -एशिया का सबसे बड़ा गांव

गहमर

भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा है यह गांव, यहां 12 हजार से अधिक हैं फौजी, एक लाख 20 हजार है आबादी सन 1530 में कुसुम देव राव (Kusum Dev Rao) ने सकरा डीह नामक स्थान पर गहमर गांव बसाया था. द्वितीय विश्व युद्ध में गहमर के 226 सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल हुए थे, जिसमें से 21 वीरगति को प्राप्त हुये थे.

गाजीपुर. गांव के हर घर में देशभक्ति का जज्बा और हर युवा के दिल में सैनिक बन कर देश सेवा की हसरत. शायद यही वजह है कि इस गांव को फौजियों का गांव कहते हैं. गाजीपुर (Ghazipur) का गहमर गांव (Gahmar Village) जहां कई पीढ़ियों से देश सेवा के लिए फौजी बनना एक परम्परा बन चुकी है. गहमर का हर युवा आज भी फौजियों के गांव की इस परम्परा की विरासत को पूरे जिम्मेदारी से संभाले हुये हैं. गाजीपुर में फौजियों का ये गांव जहां एशिया में सबसे बड़ा गांव है, वहीं औसतन हर घर में एक सैनिक (Soldier) इस गांव की शान बढ़ा रहा है. हर करम अपना करेंगें ऐ वतन तेरे लिए. दिल दिया है जान भी देंगें ऐ वतन तेरे लिए. गाजीपुर के गहमर गांव की फिजाओं में शायद यही लफ्ज हर पल गूंजते हैं.
गहमर की मिट्टी, हवा और पानी भी देशभक्ति और देश सेवा के जज्बे को पूरी तरह अपने में समेटे हुये है. यही वजह है कि गांव के हर शख्स के लिए फौजी बनकर देश सेवा पहला लक्ष्य होता है. गांव की गलियां हो, बाग, खेत-खलिहान या गंगा के घाट हर जगह युवा फौज में भर्त्ती के लिए जीतोड़ मेहनत करते नजर आते हैं. गहमर के हर युवा के दिल में फौज में भर्त्ती होकर देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का हौंसला उन्हे बेमिसाल बनाता है.
गहमर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक गाँव है। यह गाँव भारत का सबसे बड़ा गाँव है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव है | यह पटना और मुगलसराय रेल मार्ग पर स्थित है | गाँव के पश्चिम छोर पर कमइच्छा माई (माँ कामाख्या) का मंदिर स्थित है


 

गाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जिसकी कुल आबादी एक लाख बीस हजार है. तकरीबन 25 हजार मतदाताओं वाला गहमर 8 वर्ग मील में फैला हुआ है. गहमर 22 पट्टियों या टोले में बंटा है. ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि सन 1530 में कुसुम देव राव ने सकरा डीह नामक स्थान पर गहमर गांव बसाया था. गहमर में ही प्रसिद्ध कामख्या देवी मंदिर भी है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केन्द्र है. लेकिन गहमर की सबसे बड़ी पहचान है यहां के हर घर में एक फौजी से.

गांव वाले मां कामाख्या को अपनी कुल देवी मानते हैं और देश सेवा को अपना सबसे बड़ा फर्ज. गहमर गांव के औसतन हर घर से एक पुरुष सेना में कार्यरत है. गांव के हर घर में फौजियों की तस्वीरें, वर्दियां और सेना के मेडल फौजियों के इस गांव की कहानी खुद ही बयान कर देती हैं. वर्तमान में गहमर के 12 हजार से अधिक लोग भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में सैनिक से लेकर कर्नल तक के पदों पर कार्यरत हैं. जबकि 15 हजार से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक गांव में रहते हैं. बताया जाता है कि सैन्य सेवा को लेकर गहमर की ये परम्परा प्रथम विश्व युद्ध से शुरु हुई. द्वितीय विश्व युद्ध में गहमर के 226 सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल रहे, जिसमें से 21 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुये थे.


कामख्या हर मोर्चे पर गहमर के अपने बेटों की रक्षा स्वयं करती हैं

देशभक्ति और सैन्य सेवा का ये जुनून अब गहमर वासियों के लिए परम्परा बन चुका है. गहमर की पीढ़ियां दर पीढ़िया अपनी इस विरासत को लगातार संभाले हुये हैं. गहमर के सैनिकों ने सन 1962,1965 और 1971 के युद्धों में भी भारतीय सेना के लिए अपने हौंसले और जज्बे के दम पर मोर्चा संभाला था. देश सेवा इस गांव के हर बांशिदे के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है. फौजियों के इस गांव की एक सच्चाई ये भी है कि आजादी के बाद से आज तक गहमर के सैनिक विभिन्न युद्धो में अपनी वीरता और शौर्यता का परचम तो फहराते रहे, लेकिन आज तक कोई भी शत्रु सेना उनका बाल भी बांका नही कर पायी. गहमर के लोगों की मान्यता है कि उनकी कुल देवी मां कामख्या हर मोर्चे पर गहमर के अपने बेटों की रक्षा स्वयं करती हैं. यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर गांव को पूरे देश में फौजियों के गांव के रुप में पहचाना जाता है. गहमर का हर युवा होश संभालते ही देश सेवा के लिए सेना में भर्त्ती होने के लिए अभ्यास शुरु कर देता है. फौजियों के इस गांव में युवाओं का मकसद सैनिक बनकर देश सेवा ही होता है. पूरा गांव अपने इस जज्बे पर गर्व भी महसूस करता है.

Gahmar kamakhya mandir
Gahmar maa kamakhya mandir


इंडि‍यन आर्मी में तैनात हैं इस गांव के 10 हजार जवान, ये है फैसिलि‍टी-प्रॉब्लम

4 वर्ष पहले

गाजीपुर. यूपी के गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा गांव 'गहमर' है। यहां की पॉपुलेशन करीब 1 लाख 20 हजार है। जहां हर घर से करीब 10 हजार जवान इंडियन आर्मी में तैनात हैं या रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष मार्कंडेय सिंह ने बताया,  15 किलोमीटर के एरिया में फैले इस गांव में करीब 10 हजार घर हैं।

गांव में ये है फैसिलिटी, ये हैं दिक्कतें

 - गहमर इंटर कॉलेज के प्रबंधक हरेराम सिंह ने बताया, ''शहर जाने और आने के लिए ताड़ीघाट बारा मार्ग पर 3 से 4 फीट के गड्ढे हैं और बारिश में पानी जमा रहता है। इसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है।''
- ''गांव वालों को शहर आने जाने के लिए दूसरे स्टेट बिहार से बक्सर-चौसा होते हुए 75 किलोमीटर की दूरी तय करके उजियार भरौली मोहम्दाबाद से गाजीपुर शहर आना-जाना पड़ता है। बिजली यहां 12 से 14 घंटे रहती है।''
- ''गांव में 6 प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल, एक इंटर कॉलेज, एक गल्र्स इंटर कॉलेज, दो डिग्री कॉलेज, 2 पोस्ट ऑफिस, 3 बैंक, 5 गंगा घाट, 2 जल निगम की पानी की टंकी, एक सिनेमाहाल, एक रेलवे स्टेशन, एक मिनी स्टेडियम, एक पार्क है।''

इंडि‍यन आर्मी में हैं 10 हजार जवान

1. इस गांव के करीब 10 हजार लोग इंडि‍यन आर्मी में जवान से लेकर कर्नल तक हैं, जबकि 14  हजार से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं।

2. रिकॉर्ड के मुताबिक, 2009 के लोकसभा चुनाव में गांव में 24 हजार 734 वोटर्स रहे।
3. गांव गाजीपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गहमर में एक रेलवे स्टेशन भी है, जो पटना और मुगलसराय से जुड़ा हुआ है।
4. इतिहासकारों के मुताबिक, सन् 1530 में कुसुम देव राव ने 'सकरा डीह' नामक स्थान पर इसे बसाया था।
5 गांव 22 टोले में बंटा हुआ है और हर पट्टी किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति सैनिक के नाम पर है।  
6. प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध हो या 1965 और 1971 के युद्ध या फिर कारगिल की लड़ाई, सब में यहां के फौजियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
7. विश्वयुद्ध के समय अंग्रेजों की फौज में गहमर के 228 सैनिक शामिल थे, जिनमें 21 मारे गए थे। इनकी याद में गहमर में एक शिलालेख लगा हुआ है।
8. गहमर के भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक सेवा समिति नामक संस्था बनाई है। गांव के युवक गांव से कुछ दूरी पर गंगा तट पर स्थित मठिया चौक पर सुबह-शाम सेना की तैयारी करते नजर आ जाते हैं।  
9. इंडियन आर्मी गहमर में ही भर्ती शिविर लगाया करती थी, लेकिन 1986 में इसको किसी कारण से बंद कर दिया गया।
10. सैनिकों की भारी संख्या को देखते हुए भारतीय सेना ने गांव के लोगों के लिए सैनिक कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध कराई थी। जिसके लिए वाराणसी आर्मी कैंटीन से सामान हर महीने में गहमर गांव में भेजा जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से यह सेवा बंद चल रही है।

Search related

  • भारत में सबसे बड़ा गांव कौन सा है
  • gahmar village caste
  • गहमर तस्वीरें
  • up में सबसे ज्यादा फौजी किस जिले में है
  • एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन है
  • गहमर थाना
  • यूपी का सबसे बड़ा गांव


Labels: , , , ,

10/24/20

Ayodhya Ram Mandir | Ram Janmabhoomi | Ram Janmabhoomi Nyas| Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra | Ram Temple

 Ram Mandir, Ayodhya

Ram Mandir, Ayodhya

Ram Janmabhoomi (literally, "Rama's birthplace") is the name given to the site that is believed to be the birthplace of Rama, the seventh avatar of the Hindu deity Vishnu. The Ramayana states that the location of Rama's birthplace is on the banks of the Sarayu river in a city called "Ayodhya".
Some Hindus claim that the exact site of Rama's birthplace is where the Babri Masjid once stood in the present-day Ayodhya, Uttar Pradesh. According to this theory, the Mughals demolished a Hindu shrine that marked the spot, and constructed a mosque in its place. People opposed to this theory state that such claims arose only in the 18th century, and that there is no evidence for the spot being the birthplace of Rama.

Ram temple
Ram Mandir,Ayodhya


The political, historical and socio-religious debate over the history and location of the Babri Mosque, and whether a previous temple was demolished or modified to create it, is known as the Ayodhya dispute.
In 1992, the demolition of the Babri Masjid by Hindu nationalists triggered widespread Hindu-Muslim violence.
Several other sites, including places in other parts of India, Afghanistan, and Nepal, have been proposed as birthplaces of Rama.
The five judges Supreme Court bench heard the title dispute cases from August to October 2019. On 9 November 2019, the Supreme Court ordered the land to be handed over to a trust to build the Hindu temple. It also ordered to the government to give alternate 5 acre land to Sunni Waqf Board to build the mosque. On 5 February 2020, the trust known as Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra was created by the Government of India. The trust will oversee the construction of the Ram Mandir. The foundation stone for construction of the temple was laid on 5 August 2020 by Prime Minister Narendra Modi.

ram janambhumi
Ram Temple,Ayodhya




Ram Mandir, Ayodhya

 


Proposed Architecture Design of Ram Temple at Ayodhya.

Religion

Affiliation

Hinduism

Deity

Ram Lalla (infant form of Rama)

Festivals

Rama Navami, Diwali, Dussehra

Location

Location

Ram Janmabhoomi, Ayodhya, Uttar Pradesh, India

 

Geographic coordinates

26.7956°N 82.1943°ECoordinates: 

 26.7956°N 82.1943°E

Architecture

Architect(s)

Sompura family
(Chandrakant Sompura
Nikhil Sompura and Ashish Sompura)

Creator

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra
Construction by Larsen & Toubro

Groundbreaking

5 August 2020

Completed

Under construction since 6 months, 3 weeks and 6 days

Temple(s)

1

History

Ayodhya is regarded as one of the seven sacred cities of the Hindus, revered because of its association in the great Indian epic poem Ramayana with the birth of Rama and with the rule of his father, Dasharatha. According to this source, the town was prosperous and well fortified and had a large population.
In traditional history, Ayodhya was the early capital of the kingdom of Kosala, though in Buddhist times (6th–5th century BCE) Shravasti became the kingdom’s chief city. Scholars generally agree that Ayodhya is identical with the town of Saketa, where the Buddha is said to have resided for a time. Its later importance as a Buddhist centre can be gauged from the statement of the Chinese Buddhist monk Faxian in the 5th century CE that there were 100 monasteries there (although he cited 100, Faxian probably did not mean that exact number, just that there were many monasteries). There were also a number of other monuments, including a stupa (shrine) reputed to have been founded by the Mauryan emperor Ashoka (3rd century BCE).
The Kanauj kingdom arose in Ayodhya, then called Oudh, during the 11th and 12th centuries CE. The region was later included in the Delhi sultanate, the Jaunpur kingdom, and, in the 16th century, the Mughal Empire. Oudh gained a measure of independence early in the 18th century but became subordinate to the British East India Company in 1764. In 1856 it was annexed by the British; the annexation and subsequent loss of rights by the hereditary land revenue receivers provided one of the causes of the Indian Mutiny in 1857. Oudh was joined with the Agra Presidency in 1877 to form the North-Western Provinces and later the United Provinces of Agra and Oudh, now Uttar Pradesh state.
Despite the town’s great age, there are few surviving monuments of any antiquity. The Babri Masjid (“Mosque of Bābur”) was built in the early 16th century by the Mughal emperor Bābur on a site traditionally identified as Rama’s birthplace and as the location of an ancient Hindu temple, the Ram Janmabhoomi. Because of its significance to both Hindus and Muslims, the site was often a matter of contention. In 1990, riots in northern India followed the storming of the mosque by Hindu nationalists intent on erecting a temple on the site; the ensuing crisis brought down the Indian government. Two years later, on December 6, 1992, the three-story mosque was demolished in a few hours by a crowd of Hindu nationalists. It was estimated that more than 2,000 people died in the rioting that swept through India following the mosque’s destruction. An investigative commission led by Manmohan Singh Liberhan, a retired judge, was formed in 1992 but did not issue a report until 2009. The report, when it finally appeared, caused an uproar because it blamed several leading figures from the pro-Hindu Bharatiya Janata Party for the mosque’s destruction. A court ruling in 2010 divided the land between Hindus and Muslims, but that decision was overturned in 2019 by the Supreme Court, which entrusted the property exclusively to Hindus.

Babari Masjid(mosque)
Babari Masjid


Background

Rama, considered an incarnation of god Vishnu, is a widely worshiped Hindu deity. According to the ancient Indian epic, Ramayana, Rama was born in Ayodhya. In the 16th century, the Mughals constructed a mosque, the Babri Masjid which is believed to be the site of the Ram Janmabhoomi, the birthplace of Rama. A violent dispute arose in the 1850s.
In the 1980s, the Vishwa Hindu Parishad (VHP), belonging to the Hindu nationalist family Sangh Parivar, launched a new movement to reclaim the site for Hindus and to erect a temple dedicated to the infant Rama (Ram Lalla) at this spot. In November 1989, the VHP laid the foundations of a temple on land adjacent to the disputed mosque. On 6 December 1992, the VHP and the Bharatiya Janata Party organised a rally at the site involving 150,000 volunteers, known as kar sevaks. The rally turned violent, and the crowd overwhelmed the security forces and tore down the mosque. The demolition resulted in several months of intercommunal rioting between India's Hindu and Muslim communities, causing the death of at least 2,000 people, and triggering riots all over the Indian subcontinent.
A 1978 and a 2003 archaeological excavation by the Archaeological Survey of India (ASI) found evidence indicating that Hindu temple remains had existed on the site.Archeologist KK Muhammad accused several historians of undermining the findings. Over the years, various title and legal disputes also took place, such as the passage of the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Ordinance, 1993. It was only after the 2019 Supreme Court verdict on Ayodhya dispute that it was decided the disputed land be handed over to a trust formed by the Indian government for the construction of a Ram temple. The trust was eventually formed under the name Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra. Five acres of land was allocated for the mosque elsewhere in the city. On 5 February 2020, it was announced in the Parliament that the Narendra Modi government had accepted a scheme to construct the temple.

Prior construction efforts

In the 1980s, the VHP collected funds and bricks with "Shree Ram" written on them. Later, the Rajiv Gandhi government gave the VHP permission for Shilanyas, with the then Home Minister Buta Singh formally conveying the permission to the VHP leader Ashok Singhal. Initially the centre and state governments had agreed upon the conducting of the Shilanyas outside of the disputed site. However, on 9 November 1989, a group of VHP leaders and Sadhus laid the foundation stone by digging a 200-litre (7-cubic-foot) pit adjacent to the disputed land. The singhdwar (transl. main entrance) of the sanctum was laid here. Kameshwar Chaupal (a Dalit leader from Bihar) became one of the first people to lay the stone.

Babri Masjid Site

The Ramayana, a Hindu epic whose earliest portions date back to 1st millennium BCE, states that the capital of Rama was Ayodhya. According to the local Hindu belief, the site of the now-demolished Babri Mosque in Ayodhya is the exact birthplace of Rama. The Babri mosque is believed to have been constructed during 1528–29 by a certain 'Mir Baqi' (possibly Baqi Tashqandi), who was a commander of the Mughal emperor Babur (r. 1526–1530). However, the historical evidence for these beliefs is scant.
In 1611, an English traveller William Finch visited Ayodhya and recorded the "ruins of the Ranichand [Ramachand] castle and houses". He made no mention of a mosque. In 1634, Thomas Herbert described a "pretty old castle of Ranichand [Ramachand]" which he described as an antique monument that was "especially memorable". However, by 1672, the appearance of a mosque at the site can be inferred because Lal Das's Awadh-Vilasa describes the location of birthplace without mentioning a temple or "castle". In 1717, the Moghul Rajput noble Jai Singh II purchased land surrounding the site and his documents show a mosque. The Jesuit missionary Joseph Tiefenthaler, who visited the site between 1766–1771, wrote that either Aurangazeb (r. 1658–1707) or Babur had demolished the Ramkot fortress, including the house that was considered as the birthplace of Rama by Hindus. He further stated that a mosque was constructed in its place, but the Hindus continued to offer prayers at a mud platform that marked the birthplace of Rama. In 1810, Francis Buchanan visited the site, and stated that the structure destroyed was a temple dedicated to Rama, not a house. Many subsequent sources state that the mosque was constructed after demolishing a temple.
Police officer and writer Kishore Kunal states that all the claimed inscriptions on the Babri mosque were fake. They were affixed sometime around 1813 (almost 285 years after the supposed construction of the mosque in 1528 CE), and repeatedly replaced.
Before the 1940s, the Babri Masjid was called Masjid-i-Janmasthan ("mosque of the birthplace"), including in the official documents such as revenue records. Shykh Muhammad Azamat Ali Kakorawi Nami (1811–1893) wrote: "the Babari mosque was built up in 923(?) A.H. under the patronage of Sayyid Musa Ashiqan in the Janmasthan temple in Faizabad-Avadh, which was a great place of (worship) and capital of Rama’s father"
H.R. Neville, the editor of the Faizabad District Gazetteer (1870), wrote that the Janmasthan temple "was destroyed by Babur and replaced by a mosque." He also wrote "The Janmasthan was in Ramkot and marked the birthplace of Rama. In 1528 A.D. Babur came to Ayodhya and halted here for a week. He destroyed the ancient temple and on its site built a mosque, still known as Babur's mosque. The materials of the old structure [i.e., the temple] were largely employed, and many of the columns were in good preservation."

dispute Babari Masjid site-ayodhya
Babari Masjid site dispute


Proposed Ram Janmabhoomi temple


In 1853, a group of armed Hindu ascetics belonging to the Nirmohi Akhara occupied the Babri Masjid site, and claimed ownership of the structure. Subsequently, the civil administration stepped in, and in 1855, divided the mosque premises into two parts: one for Hindus, and the other for Muslims.
In 1883, the Hindus launched an effort to construct a temple on the platform. When the administration denied them the permission to do this, they took the matter to court. In 1885, the Hindu Sub Judge Pandit Hari Kishan Singh dismissed the lawsuit. Subsequently, the higher courts also dismissed the lawsuit in 1886, in favour of status quo. In December 1949, some Hindus placed idols of Rama and Sita in the mosque, and claimed that they had miraculously appeared there. As thousands of Hindu devotees started visiting the place, the Government declared the mosque a disputed area and locked its gates. Subsequently, multiple lawsuits from Hindus, asking for permission to convert the site into a place of worship.
In the 1980s, the Vishwa Hindu Parishad (VHP) and other Hindu nationalist groups and political parties launched a campaign to construct the Ram Janmabhoomi Mandir ("Rama birthplace temple") at the site. The Rajiv Gandhi government allowed Hindus to access the site for prayers. On 6 December 1992, Hindu nationalists demolished the mosque, resulting in communal riots leading to over 2,000 deaths.

Ram Janmabhoomi temple design
Proposed Ram Janmabhoomi temple


In 2003, the Archaeological Survey of India (ASI) conducted excavations of the site on court orders. The ASI report indicated the presence of a 10th-century north Indian style temple under the mosque. Muslim groups and the historians supporting them disputed these findings, and dismissed them as politically motivated. The Allahabad High Court, however, upheld the ASI's findings. The excavations by the ASI were heavily used as evidence by the court that the predating structure was a massive Hindu religious building.
In 2009, the Bharatiya Janata Party (BJP) released its election manifesto, repeating its promise to construct a temple to Rama at the site.
In 2010, the Allahabad High Court ruled that the 2.77 acres (1.12 ha) of disputed land be divided into 3 parts, with 1⁄3 going to the Ram Lalla or Infant Lord Rama represented by the Hindu Maha Sabha for the construction of the Ram temple, 1⁄3 going to the Muslim Sunni Waqf Board and the remaining 1⁄3 going to a Hindu religious denomination Nirmohi Akhara. All the three parties appealed against the division of disputed land to the Supreme Court.
The five judges Supreme Court bench heard the title dispute cases from August to October 2019. On 9 November 2019, the Supreme Court ordered the land to be handed over to a trust to build the Hindu temple. It also ordered to the government to give alternate 5 acre land to Sunni Waqf Board to build the mosque.On 5 February 2020, the trust known as Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra was created by the Government of India.

Ram Janmabhoomi Nyas

Ram Janmabhoomi Nyas (translation: Ram Birthplace Trust) is an organisation which was formed as a trust to promote and oversee the construction of a temple in Ayodhya, India at the Ram Janmabhoomi, the reputed site of the birth of Rama, the seventh and one of the most popular Avatars of Hindu God Vishnu. The Nyas was formed by members of the Vishva Hindu Parishad (World Hindu Council).
On 9 November 2019, the Supreme Court of India ruled to constitute a Trust to build a temple on the entire 2.77 acres of the land by Central Government not this Nyas. On 5 February 2020, the Central Government constituted the trust named Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra which was headed by Mahant Nritya Gopal Das.

Ram Janmabhoomi Nyas-ayodhya
Ram Janmabhoomi Nyas



Construction of Ram Temple

The Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra trust began the first phase of construction of the Ram Temple on March, 2020. The Indian Prime Minister Narendra Modi performed Bhoomi Pujan and laid the foundation stone of the Ram Temple in Ayodhya on August 05, 2020.

Construction of Ram Temple
Construction of Ram Temple


Foundation

The Ram Janmabhoomi Nyas (RJN) was founded as an independent trust by members of the Vishva Hindu Parishad on 25 January 1993 to take charge of the site of Ram Janmabhoomi and oversee the construction of the proposed Rama temple. Ramchandra Das Paramhans (1913–2003) was head of the Ram Janmabhoomi Nyas, succeeded upon his death by Nritya Gopal Das.  Its members argued that the Nyas was created so that the Government of India would not control the site and end up involving itself in the construction of the temple. The RJN also operates workshops in Karsevakpuram (City of Volunteers), a major encampment of volunteer activists (called Karsevaks) outside Ayodhya preparing to undertake the construction of the temple.

2010 Ayodhya verdict

The leaders of the RJN welcomed the decision of the Allahabad High Court to distribute the disputed territory into three parts, with one-third going to the Muslim Sunni Waqf Board and another to the Nirmohi Akhara Hindu denomination. However, the RJN claimed that it was the rightful party to take possession of the land and said it would appeal to the Supreme Court of India to seek possession of the entire site.

2019 Supreme Court verdict on Ayodhya dispute

The final hearing in the Supreme Court ended on 16 October 2019. The bench reserved the final judgment and granted three days to contesting parties to file written notes on 'moulding of relief' or narrowing down the issues on which the court is required to adjudicate.
The final judgement in the Supreme Court was officially declared on 9 November 2019. The Supreme Court dismisses the claim of Sunni Waqf Board and ordered that a trust to be made by the Government of India which be building the Temple. On 5 February 2020, the government announced the creation of the trust to be known as Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra. On 5 August 2020, Ram Mandir Bhoomi-poojan was performed in the presence of RSS Chief, Prime Minister and Chief Minister of Uttar Pradesh.

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra is a trust set up for the construction and management of Shri Ram temple in Ayodhya, Uttar Pradesh by the Government of India. The trust has 15 trustees.
It was created as per the verdict of the Supreme Court of India. Prime Minister Narendra Modi announced the formation of the trust in the Lok Sabha on 5 February 2020.
It was given the 2.77 acre (previously disputed) land as well as the 67.703 acre land acquired under the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993 following the Supreme Court verdict in this regard.
The trust is led by Mahant Nrityagopal Das. Former Solicitor General of India and senior lawyer K. Parasaran, who represented Shri Ram Lalla Virajmaan in the Supreme Court, is also a member of the trust. Initially, the trust was led by Parasaran.

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra
Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra


Deity

Ram Lalla Virajman, the infant form of Rama, an avatar of Vishnu, is the presiding deity of the temple. Ram Lalla's dress will be stitched by tailors Bhagwat Prasad and Shankar Lal; Shankar Lal is a fourth generation tailor to Rama's idol.
Ram Lalla was a litigant in the court case over the disputed site since 1989, being considered a "juristic person" by the law. He was represented by Triloki Nath Pandey, a senior VHP leader who was considered as Ram Lalla's next 'human' friend.

Labels: , , , , ,

10/14/20

Forest of West Bengal | van sahayak |History of Forest management in West Bengal |Biodiversity of West Bengal

 Forests of West Bengal

The forests of West Bengal have wide variations. There are many sanctuaries. Some notable sanctuaries are mentioned in this page. Forests are strewn across the state: from the northernmost tip, on the slopes of the high Himalayas, to the Dooars in the foothills, through several lesser-known forests; in the western tracts of the state and the fertile Gangetic plains, on to the magnificent Sunderban on its southern edge. These cover 1532% of the state, comprising 11,879 sq kms, of which 7,054 sq kms are reserved forests. 3,772 sq.km. is Protected Forest and 1,053 sq.km. is Unclassed State Forest, thus constituting 13.38% of the geographical area of the state. The forest cover including the forests created outside the recorded forest area is 15.52% of the geographical area as assessed by the GIS Cell of the W.B. Forest Department in the year 2004 on the basis of Satellite Imagery procured from NRSA, Hyderabad in digital data format. While computing the forest cover of the State the protocol developed by RRSSC, Kharagpur under Dept. Of Space, GOI, NRSA, Hyderabad in earlier studies was followed. Estuarine water bodies like rivers & creeks in mangrove forest and river flowing through the recorded forest land in Jalpaiguri have been included while computing the forest cover. Similarly large portions of farm forestry plantation, raised outside forest land, having forest like micro ecosystem, have been enumerated as forest cover. The vegetation cover of the state is around 27% of the geographical area. The vegetation cover includes village orchreds / groves, tea garden and horticulture plantations.


Classification of Recorded Forest Land (Legal status):

Reserved Forest : An area notified under the provisions of Indian Forest Act or State Forest Acts having full degree of protection. In Reserved Forests all activities are prohibited unless specifically permitted.
Protected Forest : An area notified under the provisions of the Indian Forest Act or State Forest Acts having limited degree of protection. In Protected Forest all activities are permitted unless prohibited.
Unclassed Forest : An area recorded as forest but not included in Reserved or Protected forest category. Ownership status of such forests variys from state to state.

Forest Management 


The history of management of forests in West Bengal dates back to people who looked at all creatures with compassion. The forest areas were large and people less in number. Sages lived in these jungles and imparted training and spiritual enlightenment. The pressure on forests increased considerably later. The increasing population with changing morals led to destruction of Forests. After independence the Government of India in different policy proclamations, realized the importance of green vegetation for sustenance of humanity. Since 1922, broadly two management practices w er e followed in forestry in West Bengal. A system of clear-felling and thereafter artificial regeneration through taungya (Agri-Silviculture) was followed for forests of sub¬ Himalayan tract comprising of Jalpaiguri district and Siliguri sub-division of Darjeeling district. The main species was Sal (Shorea robusta) mixed with associates Terrninalia spp, Chukrassia spp. etc. The lateritic tract comprising of the districts of Purulia, Medinipur, Bankura, Birbhum and part of Burdwan districts contained 38% of the state's forest land. The main species was Sal with associates of Madhuca latifolia, Diospyros melanoxylon etc. Management system followed was simple coppice system. Forests were scattered and interspersed with blank forest land and also private farmland. Around 1960, Government of India invited Dr. J. Von Monroy, a FAO expert in forest industries to study the country's raw material resources for industries. He recommended raising plantation of quick growing species such as Eucalyptus. The Government accepted the recommendation to supply raw material to wood-based industries. This was the beginning of introduction of eucalyptus hybrid with associates like Akashmoni (Acacia auriculforrnis) and Minjiri (Cassia siamea) in lateritic tracts of West Bengal. Other states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Kerala also followed this trend. The National Commission on Agriculture recommended social forestry in the mid-seventies, it got real boost in West Bengal from 1981. The IDA supported West Bengal Social Forestry Project initiated a new approach to deal with problem of biotic interference on forest land. In the initial years the foresters, having very little experience of south West Bengal, started raising plantations of traditional species in the denuded areas. Stress was given on Sal, piasal, paccasaj, mohuland kend. To improve the moisture content of soil, contour trenching at regular intervals and even annular trough on the upper slope side of the pits were dug, and 'donga' planting done. But because the species were mostly slow growing and protection from cattle and fire could not be given for years, most of such plantations failed. Subsequently a great change h a d come up in forest and forestry management for protection a n d development of the south West Bengal Forests, where Forest Protection Committees (FPCs) were formed following Arabari experimentation. The reorganization of forest areas were done to coincide with the Government or Panchayat units and sub-units for quick handling of participatory management problems with people and government staff at different levels. This not only helped in solving management problems but almost allthe degraded forests in south West Bengal in districts of Medinipur, Bankura, Purulia, Burdwan andBirbhum were rejuvenated.More than 4000 ha of such forests came up with participation of people. In1995 for the first time the FPCmembers became eligible for revenue sharing in south WestBengal. This distribution of usufruct to the villagers was unique inthe historyof any state Government and the project took firmroot in theminds of the people of WestBengal. Howeverthescheme introduced in North Bengal was indifferent form as thesewerevery goodforest areaswithmatured Sal and othermiscellaneous trees. These areaswere kept outside the purview of the project. Therefore participatory management was the only ready option available to the Forest Department. Improvements in fields of wildlife research and management were also noticed. Management Plans were written for individual protected areas. Wildlife squads were formed to mitigate man-animal conflict. In capturing big carnivores and herbivores chemical tranquilization was resorted to. Translocation after their tranquilization reduced chances of casualty. Introduction of computers in offices at all levels and amongst field staff have been found to be very useful by the department especially for budgeting, accounting and for regular submission of various reports and returns to the state and central governments as their timely and prompt submission is essential for various projects and for release of fund. Today with increasing human population, growing industrialization and waste generation, the challenge is to determine ways and means of ensuring that biodiversity conservation is an integral part of forest management.

arabari midnapore
Forest Management


Biodiversity of West Bengal

From the famous Royal Bengal tiger that stalks its prey with legendary cunningness in the Gangetic delta of famous Sundarbans, to the one-horned Indian Rhinoceros grazing in the Terai grassland, the leopards lurking in the foothills of the Himalayas and Red Pandas resting in bamboo groves of Himalayas .The forests of this state has a rich assemblage of diverse habitats and vegetation designated with the help of eight different forest types. The diverse fauna and flora of West Bengal possess the combined characteristics of the Himalayan, sub-Himalayan and Gangetic plain. Diversity is further reflected in different types of ecosystem available here like mountain ecosystem of the north, forest ecosystem extending over the major part of the state, freshwater ecosystem, semiarid ecosystem in the western part, mangrove ecosystem in the south and coastal marine ecosystem along the shoreline. 
Biodiversity of West Bengal
Royal Bengal Tiger


rhino in west bengal
One horned rhino at gurumara national park

Forests of West Bengal

Arabari
Baikunthapur Forest
Bankura Forest
Chilapata Forests
Sundarbans

National parks in West Bengal

Buxa Tiger Reserve
Gorumara National Park
Jaldapara National Park
Neora Valley National Park
Singalila National Park
Sundarbans National Park

Wildlife sanctuaries in West Bengal

How many sanctuary are there in West Bengal?

Adina Deer Park
Ballabhpur Wildlife Sanctuary
Bethuadahari Wildlife Sanctuary
Bibhutibhushan Wildlife Sanctuary
Chapramari Wildlife Sanctuary
Dalma Wildlife Sanctuary
Haliday Island Wildlife Sanctuary
Jaldapara National Park
Jore Pokhri Wildlife Sanctuary
Lothian Island Wildlife Sanctuary
Mahananda Wildlife Sanctuary
Narendrapur Wildlife Sanctuary
Ramnabagan Wildlife Sanctuary
Sajnakhali Wildlife Sanctuary
Senchal Wildlife Sanctuary
Chintamoni Kar Bird Sanctuary
Raiganj Wildlife Sanctuary

History of Forest management in West Bengal

West Bengal Forestry has a proud past and now enters 150 years of scientific forestry. The History relates to pre independence and post-independence era. In 1840, the British colonial administration promulgated an ordinance called Crown Land (Encroachment) Ordinance. This ordinance targeted forests in Britain's Asian colonies, and vested all forests, wastes, unoccupied and uncultivated lands to the crown. The Imperial Forest Department was established in India in 1864. British state's monopoly over Indian forests was first asserted through the Indian Forest Act of 1865. This law simply established the government’s claims over forests. Sir Dietrich Brandis, who joined British Service in 1856 and Dr. Hugh Cleghorn, the man behind the mobilization of opinion leading to the introduction of systematic management in the Indian forests, were jointly appointed the first Inspectors General of Forests in India in 1864. Sir Brandis, the father of the Scientific Forestry Regime in India, continued his ground-breaking work of forestry administration in India. The Indian Forest Act, 1865, was passed by the colonial government to provide legislative back-up to the upcoming forestry regime.
Acharya_Jagadish_Chandra_Bose_Indian_Botanic_Garden_-_Howrah
AJC Botanic garden


The first national forest policy had been announced in 1894. During the decade of the 1950s, a new Forest Policy was formulated in 1952. The national interests of defence and industries were given priority. It also stated that one-third of the total land should be brought under forests. Concept of sustained yield and conservation management continued. The Estate Acquisition Act was promulgated in 1953. Through this Act the forests of south West Bengal (lateritic tract) under private (zamindar) ownership became vested to Government and were given to the Forest Directorate for management. Around 1960, Government of India invited Dr. J. von Monroy, a FAO expert in forest industries to study the country's raw material resources for industries. He recommended raising plantation of quick growing species such as Eucalyptus. During the 1970s, some new laws and policies were introduced. ln West Bengal, concept of preservation of wild life and its habitat was well established since the 1940s. Sanctuaries of Senchal, Jaldapara, Gorumara and Chapramari were notified for this purpose. With promulgation of the Wildlife (Protection) Act, 1972, the preservation of floral and faunal biodiversity got high importance and got statutory support during this decade.
Jaldapara national park


Forestry was State subject under Constitution of India till 1976. By an amendment to the Constitution of India in 1976, Forests became a Concurrent subject. Thus both Union Parliament and State Legislature have jurisdiction to regulate forests. The National Commission on Agriculture submitted its report on Forestry in 1976. Two interim reports came before that. One report dealt with social forestry the other report dealt with manmade forests of commercial value. In order to get institutional finance and for rapid conversion of forests, Forest Development Corporations were created in all states of India including in West Bengal. The West Bengal Forest Development Corporation thus started functioning from 2.11.2074 on forest land in Darjeeling hills leased out by the Forest Department of this state.
The West Bengal Panchayat Act, 1973 introduced three-tier system of Panchayat in the state. The Panchayat bodies took up work to motivate and educate local committees on forestry activities. These Panchayat bodies had great contribution in successful implementation of social forestry and Joint Forest Management (JFM) in the later decades.
The 1980s were very eventful. The Forest Conservation Act (FCA), 1980 came into force. This was amended in 1981. The most important provisions inter alia, were that no forest land could be cleared of trees which have grown naturally in that land. Deviations could be permitted with prior approval of central Government. The FCA 1980 is a very stringent and effective law. Due to this Act, deforestation for revenue or for local development projects sometimes under local political pressure could be checked to a great extent. Though the National Commission on Agriculture recommended social forestry in the mid-seventies, it got real boost in West Bengal from 1981. The IDA supported West Bengal Social Forestry Project initiated a new approach to deal with problem of biotic interference on forest land. The idea was to grow trees by villagers on their own land lying unproductive. Forest Directorate distributed seedlings free of charge to farmers for planting trees.
The West Bengal Forest School, Dowhill established in 1907 to impart in-service training to foresters of this state, was expanded in 1980s. Imparting forestry knowledge to Forest Guards was also felt necessary and therefore a Forest Guard Training Centre was opened at Jhargram on 24.07.1984.
Jhargram deer park


Another highlight of this decade was formulation of the National Forest Policy, 1988. It outlined for the future a new strategy of forest conservation and maintenance of natural environment. It gave strategies on matters of afforestation, social forestry, management of state forests and the rights and concession of tribals etc. It contained new provision of restriction of felling of natural forests, development and protection of forest and meeting the need of forest fringe dwellers. As of 2015, recorded forest area in the state is 16,828 km2 (6,497 sq mi) which is 18.96% of the state's geographical area, compared to the national average of 21.34%. Reserved, protected and unclassed forests constitute 59.4%, 31.8% and 8.9%, respectively, of the forest area, as of 2015.

People Ask Question:--


1.How many forests are there in West Bengal?
Ans.- 6 forests

2.What is the percentage of forest in West Bengal?
Ans.- 13.38%

3.Which type of forest is maximum in West Bengal?
Ans.- Mangrove forests

4. Which is the biggest national park of West Bengal?
Ans.- Sunderban national park

5. What is the Tiger Reserve in West Bengal called?
Ans.- Buxa Tiger Reserve


Labels: , ,

10/06/20

History of Ladakh

History of Ladakh

Information about Ladakh before the birth of the kingdom during the 9th century is scarce. Ladakh can hardly be considered a separate political entity before the establishment of the kingdom about 950 CE, after the collapse of the early Tibetan Empire and the border regions became independent kingdoms under independent rulers, most of whom came from branches of the Tibetan royal family.

leh,ladakh
Ladakh



Leh (Ladakh) was known in the past by different names. It was called Maryul or low land by some Kha- chumpa by others. Fa-Hein referred to it as Kia-Chha and Hiuen Tsang as Ma-Lo-Pho. It is said that the first Immigrants to this land appears to have been the Brokpas from Dadarstan who inhabited the lower reaches of the Indus Valley popularly known as Sham. Another wave of Immigrants who came from Karja (Kulu) were the Mons an Aryan type who first settled in Gya and spread to Rong, Shayok, Sakti Tangtse and Durbuk, the area extending from Martselang to Khaltsi. Gia was the seat of government of the first Mon ruler having been elected by the whole tribe. His kingdom included the villages mentioned above, all of which was inhabited by the Mons people He was known by the title Gyapacho, derived from his being the master of Gia.
The ancient inhabitants of Ladakh were Dards, an Indo- Aryan race. Immigrants of Tibet, Skardo and nearby parts like Purang, Guge settled in Ladakh, whose racial characters and cultures were in consonance with early settlers. Buddhism traveled from central India to Tibet via Ladakh leaving its imprint in Ladakh. Islamic missionaries also made a peaceful penetration of Islam in the early 16th century. German Moravian Missionaries having cognizance of East India Company also made inroads towards conversion but with little success.
In the 10th century AD, Skit Lde Nemagon, the ruler of Tibet, invaded Ladakh where there was no central authority. The lands divided in small principalities were at war with each other. Nemagon defeated them one by one and established a strong kingdom at Shey, 15 Kms from Leh, as its capital. Ladakh was an independent country since the middle of the 10th century.
King Singge Namgyal had consolidated the Ladakhi Empire into a strong kingdom. He was not only a strong monarch but a statesman, a diplomat and a builder. He built the historic 9- storeyed Leh palace and made the other neighboring countries envy of such an elegant palace. He also promoted horse polo in Ladakh.
In the ancient times the present Leh district was a part of Greater Ladakh spread over from Kailash Mansarover to Swaat (Dardistan). The Greater Ladakh was neither under the Domain of Tibet or its influence. Not much information is available about the ancient History of Ladakh. However, reference about the place and its neighbourhood in Arab, Chinese and Mongolian histories gives an idea that in the 7th Century A.D fierce wars were fought by Tibet and China in Baltistan area of the Greater Ladakh in which deserts and barren mountains of Ladakh was turned into battle fields for the warring armies.
In the 8th century A.D Arabs also jumped into these wars and changed their sides between China and Tibet. Around this period, the ruler of Kashmir, Laltadita conquered Ladakh. In the 8th Century A.D itself, The Arabs conquered Kashghar and established their control over Central Asia which embraced Islam in the 9th century A.D and thus a buffer state came into being between Tibet and China, terminating the hostilities between the two warring countries. The greater Ladakh also fell into pieces.
A thousand years ago before the control of Tibets rule, king Skitde Nemagon, ruled over Ladakh which was known as Muryul (Red Country), as most of the mountains and the soil in Ladakh wears a red tinge. In the 10th Century A.D Skitday Nemagon, along with a couple of hundred men, invaded Ladakh where there was no central authority. The Land was divided in small principalities, which were at war with each other. Nemagon defeated all of them and established a strong central authority. Those days Shey, was the capital of Ladakh became to be known as Nariskorsoom, a country of three provinces. The present Ladakh was divided into two provinces while the third comprised western Tibet. The area of western Tibet slipped away from the kingdom but was reunited in 16th Century A.D. by the famous Ladakhi ruler Sengge Namgyal. Ladakh was an independent country since the middle of 10th century.
In the post-partition scenario, Pakistan and China illegally occupied 78,114 sq. km and 37,555 sq.km of the state, respectively while the remaining part of the state acceded to India. Pakistan also illegally gifted 5180 sq.kms of this area to China. Ladakh, comprising the areas of present Leh and Kargil districts, became one of the seven districts of the State. In 1979 when the reorganization of the districts was carried out, the Ladakh district was divided into two full fledged district of Leh and Kargil.

brief history of ladakh




The History of Ladakh Before the 9th Century

The earliest population of Ladakh has been asserted to be that of Dards or Brokpas. Many ancient accounts by the Greek historians, Herodotus and Megasthenes, and the admiral of Alexander the Great, Nearchus have confirmed the existence of the Brokpas (Dards) in Ladakh. An interesting fact tells that Herodotus also mentioned the gold-digging ants of central Asia, which is also mentioned in connection with the Dardi people of Ladakh by Nearchus. The Kharoshti inscription discovered near Khalatse Bridge tells that Ladakh in the 1st Century was under the rule of the Kushan Empire.

The Formation of Ladakh Kingdom and the Inhabitation of Tibetans

Nyima-Gon, a representative of the ancient Tibetan royal house founded the first Ladakh dynasty after the breakup of the Tibetan Empire in 842 CE. From this time, the Tibetan population started to cohabit with the Brokpas. So, the total population of Ladakh wasn’t only made of Brokpas but also the Tibetan people. During this era, Buddhism and Tibetan religion of Bon were also spread across the region. An early king, Lde-dpal-hkhor-btsan (c. 870 -900) was responsible for the construction of several monasteries in Ladakh, including the Upper Manahris Monastery.

The Rise of Namgyal Dynasty

Ladakh was divided into two parts: Upper Ladakh and Lower Ladakh. Upper Ladakh was ruled by King Takbumde from Leh and Shey, and Lower Ladakh was ruled by King Takpabum from Basgo and Temisgam. Later, Bhagan, a king from Lower Ladakh of the Basgo Dynasty, defeated the king of Leh and took on the surname Namgyal (victorious), and founded a new dynasty which still survives today. 

Namgyal dynasty
Namgyal Dynasty


Indian state of Jammu and Kashmir

In 1947, partition left Ladakh a part of the Indian state of Jammu and Kashmir, to be administered from Srinagar. In 1948, Pakistani raiders invaded Ladakh and occupied Kargil and Zanskar, reaching within 30 km of Leh. Reinforcement troops were sent in by air, and a battalion of Gurkhas made its way slowly to Leh on foot from south. Kargil was a scene of fighting again in 1965, 1971, and 1999.
In 1949, China closed the border between Nubra and Sinkiang, blocking the 1000-year-old trade route from India to Central Asia. In 1950, China invaded Tibet, and thousands of Tibetans, including the Dalai Lama sought refuge in India. In 1962, China occupied Aksai Chin, and promptly built roads connecting Xinjiang and Tibet, and the Karakoram Highway, jointly with Pakistan. India built the Srinagar-Leh highway during this period, cutting the journey time between Srinagar to Leh from 16 days to two. Simultaneously, China closed the Ladakh-Tibet border, ending the 700-year-old Ladakh-Tibet relationship.
Since the early 1960s the number of immigrants from Tibet (including Changpa nomads) have increased as they flee the occupation of their homeland by the Chinese. Today, Leh has some 3,500 refugees from Tibet. They hold no passports, only customs papers. Some Tibetan refugees in Ladakh claim dual Tibetan/Indian citizenship, although their Indian citizenship is unofficial. Since partition Ladakh has been governed by the State government based in Srinagar, never to the complete satisfaction of the Ladakhis, who demand that Ladakh be directly governed from New Delhi as a Union Territory. They allege continued apathy, Muslim bias, and corruption of the state government as reasons for their demands. In 1989, there were violent riots between Buddhists and Muslims, provoking the Ladakh Buddhist Council to call for a social and economic boycott of Muslims, which was lifted in 1992. In October 1993, the Indian government and the State government agreed to grant Ladakh the status of Autonomous Hill Council. In 1995, the Ladakh Autonomous Hill Development Council was created.
In February 2019, Ladakh became a separate Revenue and Administrative Division within Jammu and Kashmir, having previously been part of the Kashmir Division. As a division, Ladakh was granted its own Divisional Commissioner and Inspector General of Police.
Leh was initially chosen to be the headquarters of the new division however, following protests, it was announced that Leh and Kargil will jointly serve as the divisional headquarters, each hosting an Additional Divisional Commissioner to assist the Divisional Commissioner and Inspector General of Police who will spend half their time in each town.

ladakh
Jammu Kashmir and Ladakh



Indian union territory of Ladakh

In August 2019, a reorganisation act was passed by the Parliament of India which contained provisions to reconstitute Ladakh as a union territory, separate from the rest of Jammu and Kashmir on 31 October 2019. Under the terms of the act, the union territory was to be administered by a Lieutenant Governor acting on behalf of the central Government of India and would not have an elected legislative assembly or chief minister. Each district within the new union territory will continue to elect an autonomous district council as done previously.

See Also

Labels: , ,